25 July 2020.....One Liner Biggest Breaking News.......

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स्वतंत्रता दिवस समारोह में भीड़ से करें परहेज़, कोरोना योद्धाओं को करें आमंत्रित: केंद्र का राज्यों को निर्देश

हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्यता, उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। हालांकि कोरोना महामारी के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में निवारक उपायों को मानना और उन्हें लागू करना जरूरी होगा, जिसमें मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, ज्यादा संख्या में लोगों को इकट्ठा करने से परहेज करना और और कमजोर वर्ग यानी ज्यादा बुजुर्गों को ऐसे आयोजन में शरीक ना होने की हिदायत देना जैसे निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्यों से यह भी कहा गया है की स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में कोरोना योद्धाओं, मसलन डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और स्वच्छताकर्मियों को आमंत्रित कर उनके योगदान को सराहा जाए। 

इसके साथ ही कोरोना की जंग जीत कर आए लोगों को भी कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राज्यों की राजधानी के अलावा जिले, ब्लाक और पंचायतों में होने वाले कार्यक्रमों के दौरान इसी तरह कोरोना योद्धाओं के योगदान को याद करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रमों का आयोजन बड़े पैमाने पर हो सकता है, लेकिन भीड़ इकट्ठी करने के बजाए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल या ऑनलाइन तरीके से इसके प्रसार की कोशिश होनी चाहिए। वेबकास्ट के जरिए कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। 

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान के पश्चात प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे।

सुधाकर दास

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'डीडी डिलाइट्स' में जानिए दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों के एपिसोड के बारे में-

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ओडिशा में कोविड-19 के 1,594 नए मामले सामने आए

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि राज्य में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित यानि हॉटस्पॉट गंजम जिले में सर्वाधिक 732 नए मामले सामने आए. इसके बाद खुर्दा में 320 और कटक में 136 मामले सामने आए.

अधिकारी ने बताया कि पृथक केंद्रों से 1,067 नए मामले सामने आए. संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है.

विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘खेद के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि अस्पतालों में इलाज के दौरान कोविड-19 के छह मरीजों की मौत हो गई है.’’

अधिकारी ने बताया कि तीन लोगों की मौत गंजम और एक-एक मरीज की मौत रायगढ़, गजपति और भद्रक जिलों में हुई.

विज्ञप्ति में बताया गया है कि ओडिशा में 8,148 लोग अब भी संक्रमित हैं, जबकि 14,393 लोग अब तक इस बीमारी से उबर चुके हैं.

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असम में 3.5 तीव्रता का भूकंप

अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप सुबह 11 बजकर 8 मिनट पर आया और इसका केंद्र तेजपुर के दक्षिण-पूर्व में 58 किलोमीटर दूर मध्य असम के पहाड़ी जिले कार्बी आंगलोंग में था. भूकंप की गहराई 25 किमी थी.

भूकंप के झटकों से दहशत में आए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. अधिकारियों ने बताया कि असम में 16 जुलाई को 4.1 और 2.6 तीव्रता के दो भूकंप आए थे.

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कोरोना दुनिया के लिए अभूतपूर्व बीमारी है जिससे सबको मिलकर लड़ना होगा : स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन

कोरोना के खिलाफ भारत ने विशेष तैयारी की है। एससीओ के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ने में सबका सहयोग जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना दुनिया के लिए अभूतपूर्व बीमारी है जिससे सबको मिलकर लड़ना है।

उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना से निपटने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और जो इस बीमारी को काबू करने में कामयाब रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना से दुनिया भर में एक करोड़ 50 लाख लोग संक्रमित हुए है वहीं 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत ने इस बीमारी को फैलने से रोकने में प्रभावी कदम उठाया है।

प्रधानमंत्री खुद इसकी निगरानी करते है। भारत मे करीब 12 लाख लोग अब तक संक्रमित हुए हैं और 30 हजार लोगों की मौत हुई है। भारत में दुनियाभर के देशों के मुकाबले कम मामले है और मौत भी कम हुई है। भारत मे 10 लाख जनसंख्या पर 846 केस है वही सिर्फ 21 लोगों की मौत हुई है। भारत मे रिकवरी रेट 63.45 फीसदी है और मृत्यु दर 2.3 फीसदी है। जो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है।

भारत ने समय पर लॉकडाउन लगाया, अपने अस्पतालों की जांच क्षमता को बढ़ाया है। अब तक एक करोड़ 50 लाख सैम्पल के टेस्ट हुए हैं और है लगभग हर दिन साढ़े तीन लाख सैम्पल का टेस्ट होते आ रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में प्रतिदिन 10 लाख टेस्ट होने के अनुमान हैं । भारत मे 15 हजार कोविड अस्पताल, 14 लाख आइसोलेशन बेड और 10 हजार बिस्तरों की क्षमता वाले अस्थायी अस्पताल भी बनाए गये हैं ।

हम देश में ही पीपीई किट बना रहे हैं और दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। देश में ही वेंटिलेटर बना रहं हैं। इसके अलावा तकनीक का सहारा लेकर सर्विलांस भी कर रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना की निगरानी में अहम भूमिका निभा रहा है।

नितेन्द्र सिंह

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चीनी राष्ट्रपति के आलोचक भ्रष्टाचार के आरोप में पार्टी से निष्कासित

कोरोना वायरस महामारी से निपटने के मुद्दे पर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने वाले सरकारी रियल एस्टेट कंपनी के पूर्व अध्यक्ष रेन झिकियांग को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मुकदमा चलाया जाएगा।

पार्टी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। प्रेस पर नियंत्रण (सेंसरशिप) और अन्य संवेदनशील विषयों के बारे में अपनी बेबाक राय रखने वाले रेन झिकियांग मार्च में एक लेख ऑनलाइन प्रकाशित करने के बाद से ही सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे, इस लेख में उन्होंने शी पर वुहान में दिसंबर में शुरू होने वाले प्रकोप को नहीं संभाल पाने का आरोप लगाया था।

बीजिंग में शीचेंग जिले के अनुशासन निरीक्षण आयोग ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि 69 वर्षीय रेन पर भ्रष्टाचार, गबन, रिश्वत लेने और सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। एजेंसी ने कहा कि हॉयुआन समूह के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के उप सचिव को सत्तारूढ़ पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और उनके मामले को अभियोजन पक्ष को सौंप दिया गया।

उसने अपराध के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया। चीन में 2012 में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता बने शी ने आलोचनाओं को दबाने, सेंसरशिप को सख्त करने और गैर आधिकारिक संगठनों पर नकेल कसने का काम किया है। दर्जनों पत्रकार, श्रम और मानवाधिकार कार्यकर्ता और अन्य लोग कैद किए गए हैं।

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राष्ट्रपति ने असम, बिहार व उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रेडक्रॉस की ओर से भेजी गई राहत सामग्री की खेप रवाना की

असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए ये राहत सामग्री दिल्ली से संबंधित राज्यों को रेलगाड़ियों के जरिए पहुंचाई जाएगी, जहां रेडक्रॉस की शाखाएं इन्हें आगे जरूरतमंद लोगों तक बांटेंगी.

इस राहत सामग्री में तिरपाल, टेंट, साड़ी, धोती, सूती कंबल, रसोई सेट, मच्छरदानी, चादरें, बाल्टियां और दो जलशोधन मशीनें शामिल हैं. इसके अलावा कोविड से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सर्जिकल मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और फेस शील्ड भी इस खेप का हिस्सा हैं. बाढ़ प्रभावित राज्यों में इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से राहत और पुनर्वास कार्यों में अग्रिम पंक्ति में तैनात आईआरसीएस चिकित्सा सेवाओं के लोगों तथा आईआरसीएस के स्वयंसेवकों के लिए किया जाएगा.

उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति बाढ़ प्रभावित लोगों को राज्यों की रेडक्रॉस शाखाओं द्वारा पहले से वितरित की जा चुकी राहत सामग्रियों के अतिरिक्त हैं.

रेडक्रॉस सोसाइटी के महासचिव आरके जैन ने राहत सामग्री की खेप रवाना किए जाने के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और कोविड से प्रभावित लोगों की सेवा के लिए रेडक्रॉस की ओर से की गई विभिन्न पहलों और कार्यों की राष्ट्रपति को जानकारी दी. राष्ट्रपति सचिवालय और रेडक्रॉस सोसाइटी के कई अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे.

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यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों से किया संवाद स्थापित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रवासी कामगारों से संवाद स्थापित किया । उनसे उनका हालचाल जाना उन्हें गांव स्तर पर काम मिल रहा है या नहीं इसकी भी जानकारी की। इस अवसर पर उन्होंने कामगारों के खातों में 70 करोड़ 80 लाख रुपए स्थानांतरित किए। जिससे उनको अपने जीवन को चलाने में कोई कठिनाई न हो।

सरकार इन लोगों को मनरेगा समेत स्थानीय स्तर पर उद्योगों में भी काम दिला रही है । कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार इनके खातों में 1000 स्थानांतरित कर रही है जिससे उनके परिवार को किसी संकट का सामना ना करना पड़े।

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भोपाल में आज रात 8 बजे से 10 दिन के लिए जारी रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

भोपाल में शुक्रवार रात 8 बजे से 10 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। यह लॉकडाउन 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 10 दिन के इस लॉक डाउन को लेकर गुरुवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

लॉक डाउन के दौरान भोपाल नगर निगम सीमा से बाहर और अंदर आने जाने की अनुमति नहीं रहेगी। शहर की सीमा पर आवाजाही के लिए पूर्व की तरह ई-पास की आवश्यकता रहेगी। विशेष अनुमति प्राप्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

लॉक डाउन के दौरान परिवहन सेवा पूरी तरह बंद रहेगी। शहर में स्कूल , कोचिंग, जिम, ऑडिटोरियम, होटल्स, रेस्टोरेंट, पार्क, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल्स बन्द रहेंगे। भोपाल में किसी भी प्रकार के समारोह या जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही धार्मिक स्थल पूर्णतः बन्द रहेंगे। इसके अलावा आवश्यक सेवा वाले विभागीय कार्यालय खुलेंगे।

राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय 30 प्रतिशत की क्षमता के साथ काम करेंगे। इस लॉक डाउन में सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को चालू रखने की मंशा से इडस्ट्रीज को राहत ही है। भोपाल से सटे औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप और पीलूखेड़ी में उद्योगों की गतिविधियों और परिवहन के लिए कहा गया है कि वहां काम करने वाले लोगों को अपने पास प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा।

इस लॉक डाउन में दूध और दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। सांची पार्लर में किराना और खाद्य सामग्री बेचने की अनुमति सरकार ने दी है। सब्ज़ी और फल की आपूर्ति ज़िला प्रशासन करेगा। इसके अलावा सरकारी राशन की दुकानें इस लॉक डाउन में खुली रहेंगी।

गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, मास्क न पहनने और लॉक डाउन के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 2 दिन पहले बुधवार को ही आम जनता को इस लॉक डाउन की सूचना दे दी थी और कहा था कि 10 दिन के लॉक डाउन के हिसाब से आवश्यक वस्तुओं का इंतज़ाम कर लें।

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बिहार में बाढ़ और भारी वर्षा के कारण 6 लाख 36 हज़ार की आबादी प्रभावित

बिहार में बाढ़ का प्रकोप निरंतर जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान अधिकतर नदियों का जलस्तर स्थिर रहा, जबकि कुछ में हल्की वृद्धि जारी रही। गुरूवार को भी गंडक बैराज से 2 लाख 600 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ, जबकि गंगा नदी का जलस्तर बक्सर में बढ़ रहा है।

गंडक, बूढ़ी और कोसी नदियां उफान पर हैं, और कई इलाकों में कटान कर रही हैं। इस कारण अनेक इलाकों में गांवों और सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं को खतरा पैदा हो गया है। गोपालगंज जिले के सत्तर घाट महासेतु के अप्रोच सड़क धसने के बाद जादोपुर -मंगलपुर महासेतु के आगे एप्रोच मार्ग में दरार आ गयी है। 

गंडक के तेज बहाव की वजह से इसमें दरार लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से गोपालगंज से बेतिया को जोड़ने वाले इस महासेतु पर परिचालन फिलहाल रोक कर इसकी मरम्मत शुरू कर दी गयी है। सीतामढ़ी ज़िले में पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा हुई है।

नेपाल से आ रहे पानी के कारण सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा, सुरसंड, बेला, परिहार, बेलसंड, और बैरगनिया के सैकड़ो गाँवो को अपनी आगोश में ले लिया है। सोनबरसा में लखनदेई व झीम नदी के दबाव से भारत नेपाल सीमा के मलंगवा बॉर्डर पर स्थित बांध के टूटने से सभी पंचायतें जलमग्न हो गयी हैं।

झीम नदी के पानी से मुख्यालय स्थित एसएसबी हनुमान चौक पर जाने वाली सड़क के तीन स्थानों पर तीन फीट पानी का बहाव जारी है। मढिया पंचायत से मुख्यालय का सम्पर्क टूट गया है। वहीं बोखड़ा प्रखंड में बाढ़ और बारिश के पानी से प्रखंड के ग्यारह पंचायतों के सभी गांव प्रभावित हैं। हजारों एकड़ में लगी धान की फसलें डूब गयी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा की चेतावनी दी है।

सलमान हैदर दूरदर्शन समाचार, पटना

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गुजरात के आणंद में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़ी संख्या में किसानों को शहद के उत्पादन और विपणन के लिए प्रोत्साहन देकर देश में मीठी क्रांति लाने और कृषि में ज्यादा आय के उनके विजन का उल्लेख करते हुए उनका आभार प्रकट किया. वीसी के माध्यम से बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और मधुमक्खी पालन उद्यम किसानों की आय के पूरक के रूप में भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड और राज्यों के माध्यम से एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां की गई हैं.

नरेंद्र तोमर ने वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन और बेहतर मूल्य वाले शहद तथा शहद से संबंधित उत्पादों के उत्पादन से जुड़े प्रशिक्षण की आवश्यकता के साथ ही किसानों, मधुमक्खी पालकों तथा भूमिहीन किसानों के बीच आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में मधुमक्खी पालन उद्यम की संभावनाओं के प्रति जागरूकता के प्रसार पर जोर दिया है. उन्होंने बताया कि कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने दो साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) को स्वीकृति दे दी है. माननीय प्रधानमंत्री के गांव, गरीब और किसान के विकास के विजन के क्रम में मधुमक्खी पालन उद्योग से किसानों और ग्रामीण आबादी की आजीविका में बदलाव आएगा, जो सतत कृषि विकास के लिए अहम है.

केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस प्रयास में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग निगम, नीति निर्माताओं, किसान एवं मधुमक्खी पालकों के उल्लेखनीय योगदान और लगातार जारी समर्थन की सराहना की. कृषि मंत्री ने बी (मधुमक्खी) कॉलोनीज, शहद उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन एवं निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया, जिसका जीडीपी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में अहम योगदान होगा.

इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि शहद के उत्पादन में मिलावट एक बड़ी समस्या है और इसमें फ्रक्टोज की ज्यादा मात्रा वाले कॉर्न सीरप या चावल, टैपिओका, गन्ना और बीट सीरप मिलाए जा रहे हैं, जो सस्ते होते हैं और साथ ही इनके भौतिक-रासायनिक गुण समान होते हैं. उन्होंने ऐसे कदमों के माध्यम से देश में ‘मीठी क्रांति’ लाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया.

गिरिराज सिंह ने कहा कि इस शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना से शहद के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात में सहायता मिलेगी. उन्होंने शहद और शहद आधारित उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वनस्पति आधारित फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने का भी सुझाव दिया.

राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, कैलाश चौधरी और डॉ संजीव बाल्यान ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे और देश में ज्यादा शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना किए जाने का सुझाव दिया.

एनडीडीबी ने एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मानदंडों पर आधारित इस विश्वस्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की है, जिसमें सभी सुविधाएं हैं और परीक्षण विधियां/प्रोटोकॉल विकसित किए गए हैं. इसे राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त है. एफएसएसएआई ने अब शहद, बी वैक्स और रॉयल जेली के नए मानदंड अधिसूचित किए हैं.

केंद्रीय कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा कराए जा रहे ‘वैज्ञानिक शहद उत्पादन पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम’ का भी शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए प्रशिक्षुओं को बधाई दी.

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सभी को अपनी मातृ भाषा में प्रवीणता हासिल करनी चाहिए: उपराष्ट्रपति

अमेरिका के सान फ्रांसिस्को में आयोजित विश्व तेलुगु सांस्कृतिक समारोह के अवसर पर उपस्थित अतिथियों और प्रतिनिधियों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, बल्कि वह संस्कृति को भी अभिव्यक्ति देती है, उसके सनातन संस्कारों को व्यक्त करती है तथा हर संस्कृति की अपनी विशिष्टता को प्रतिबिंबित करती है. उन्होंने कहा हर भाषा सदियों से दूसरी भाषाओं के साथ संपर्क और संवाद के माध्यम से ही क्रमशः विकसित और समृद्ध होती जाती है.

उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर सभ्यता अपने नागरिकों की भाषा में, अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और भौतिक संदर्भों में, स्वयं को अभिव्यक्त करती है. उन्होंने कहा भाषा ही आपको आपकी पहचान से अवगत कराती है और हमारी इस मौलिक जिज्ञासा का समाधान करती है कि आखिर "हम हैं कौन?" वो बताती है कि कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों की अभिव्यक्ति, उनका बिम्ब होता है.

उन्होंने कहा कि समान भाषा एकता और साझे सामुदायिक विकास को सुनिश्चित करती है, अतः लोगों को विभिन्न संस्कृतियों के विषय में बेहतर जानकारी के लिए यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए. उन्होंने दृष्टिकोण के विकास और विचारधारा की सहिष्णुता के लिए सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों और संवाद को बढ़ाने पर जोर दिया.

उपराष्ट्रपति ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने जीवन में सदैव अंग्रेज़ी के चार 'M' के महत्व को समझें, उनका सम्मान करें- Mother (मां), Mother land (मातृ भूमि), Mother Tongue (मातृ भाषा) और Mentor (गुरु).

उपराष्ट्रपति ने कहा कि धर्म निजी मुक्ति का मार्ग हो सकता है लेकिन संस्कृति उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों की जीवन शैली का मार्गदर्शन करती है. संस्कृति के मूलभूत तत्व के रूप में भाषा हमारे जीवन, हमारे चरित्र और विचारों को गढ़ती है. इसीलिए ऋषियों और आचार्यों ने भाषा की शुद्धता पर विशेष बल दिया है.

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केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजभवन के घेराव वाले सीएम अशोक गहलोत के बयान की निंदा की

दरअसल मुख्यमंत्री ने जयपुर के फेयरमाउंट होटल के बाहर मीडिया से कहा था कि राजस्थान की जनता आकर राजभवन का घेराव करेगी, फिर आप उसका दोष हमें मत दीजिएगा. शेखावत ने कहा कि इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब कटारिया ने तो कहा भी है कि राजस्थान पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है. अब तुरंत राजभवन की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ बुलाई जानी चाहिए.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य की जनता व्यथित और कष्ट में है. कोरोना का संकट फैल रहा है. जालौर में महिला पर अत्याचार की घटना हुई. रतनगढ़ में पानी मांगने वाले व्यक्ति के साथ सरकारी अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया. मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ. ऐसी अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं. दूसरी तरह राजस्थान सरकार होटल में बैठकर गाने गाती हुई दिखाई देती है. विधायक-मंत्री इटैलियन खाना बनाना सीखते हुए दिखाई देते हैं, तो राज्य का नागरिक होने के नाते जनता के दर्द को देखकर मन में दुःख होता है.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह समय गरीब के घाव पर मरहम लगाने का था लेकिन सरकार फिल्में देखने, फुटबॉल खेलने और अंताक्षरी के गानों में मस्त है. शेखावत ने फेयरमाउंट होटल को राजस्थान की सत्ता का सचिवालय या विधायक आवास भी करार दिया.

इस मामले में हाईकोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी से इनकार करते हुए शेखावत ने कहा कि भाजपा नेताओं ने तो कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जिस तरह से चीरहरण हो रहा है, आंतरिक लोकतंत्र जिस तरह से खतरे में आया है, इन सब विषयों पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए. अंतः कोर्ट ने उस दिशा में अपना निर्णय लिया है.

संजीवनी कोऑपरेटिव घोटाले में राजनीति के तहत नाम खींचने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि यह न्यायालय का विषय है, मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. अब आवेदन पत्र लगाया गया कि एसओजी पुनः जांच करे. एसओजी ने पिछले डेढ़ साल में उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी की पूरी जांच की है. बिना विस्तृत जांच के चार्जशीट फाइल नहीं होती है और वो 2 बार हो चुकी है. फिर भी किसी को लगता है और न्यायालय कहता है कि पुनः जांच की जाए तो एक बार फिर जांच हो जाएगी.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इसके पीछे भी राजनीतिक साजिश है. समय की कड़ियां जोड़कर देख लीजिएगा, तो आप सबके सामने विषय स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे, क्यों, किस उद्देश्य के साथ, किन लोगों ने मिलकर ऐसे सारे षड्यंत्र रचे. शेखावत ने कहा कि कहीं झूठे ऑडियो टेप के नाम पर मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि हम ऑडियो टेप को जांच करने के लिए अमेरिका भेजेंगे. हमको उनकी सीबीआई पर विश्वास नहीं है. उनके बयान में अपने घर की कमजोरी का रिफ्लेक्शन है.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि लड़ाई आपके घर में, कुनबे में है. तब वो कहते थे कि हमारे घर में लड़ाई नहीं है, हम एकजुट हैं. आज कहते हैं कि हमारे लोगों को बहला-फुसलाकर वहां बैठाया है, जबकि सचिन कैंप आरोप लगता है कि मुख्यमंत्री ने बाड़े में बंद करके लोगों को रखा है, जबकि गहलोत कहते हैं कि उनके लोगों को बाड़े में बंद करके रखा गया है, बाउंसर लगा दिए हैं. वो टेलीफोन पर रो रहे हैं, उनकी परिजनों से बात नहीं हो पा रही.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुझे लगता है कि यह सब निराशा और फ्रस्टेशन है. उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आप दूसरों के घर पर कीचड़ फेंकने का काम कर रहे हो. उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी के लोग, जिसका सारा केंद्रीय नेतृत्व बेल पर जेल से बाहर है, वो दूसरों पर आरोप लगाएं. जनता सब देखती है और समझती है.

विशाल बैरिस्टो, संवाददाता

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केरल गोल्ड स्मग्लिंग केस: स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत

पांच जुलाई को तिरुअनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने करीब 15 करोड़ की लागत वाली 30 किलोग्राम सोने की एक खेप को जब्त किया था. यह यूएई के महावाणिज्य दूतावास के एक राजनयिक के नाम एयर कार्गो के जरिए भेजा गया था.

एनआईए इस मामले में सारिथ, स्वप्ना सुरेश, संदीप नायर और फैजल फरीद पर केस दर्ज कर चुकी है. मामले के 13 आरोपितों को सीमा शुल्क विभाग ने, जबकि दो को एनआईए ने गिरफ्तार किया था.

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजरायल के अपने समकक्ष से टेलीफोन पर की बात

दोनों राजनेताओं ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए अनुसंधान और विकास में आपसी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया, जो न केवल दोनों देशों को लाभान्वित करेगा, बल्कि संपूर्ण मानवता की भी सहायता करेगा.

रक्षा मंत्री ने रक्षा निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नए उदार व्यवस्था के तहत इजरायली रक्षा कंपनियों को अधिक से अधिक भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया. दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जल्द से जल्द भारत आने के निमंत्रण पर इजरायल के रक्षा मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी.

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नागपुर में 25-26 जुलाई को लगाया गया जनता कर्फ़्यू

नागपुर नगर आयुक्‍त तुकाराम मुंधे ने बताया कि 25 और 26 जुलाई को नागपुर शहर में जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है. इस जनता कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्‍यक सेवाओं के संचालन की अनुमति दी गई है. नगर आयुक्‍त ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है.

कोविड-19 से गुरुवार को सबसे ज्यादा 78 मौतें पुणे में हुईं. इसके बाद मुंबई में 55, ठाणे में 47 और पालघर में 25 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई. वहीं नागपुर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

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एयर मार्शल विवेक राम चौधरी नए पश्चिमी वायु कमान प्रमुख नियुक्त

एयर मार्शल विवेक राम चौधरी 29 दिसंबर, 1982 को फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच से जुड़े थे. वह एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है.

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कोविड-19 से एक दिन में स्वस्थ हुए 34 हज़ार से अधिक मरीज़

देश में कुल स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या बढकर 8 लाख से अधिक हो गई है और यह संख्या 8,17,208 है. इससे रिकवरी दर बढ़कर सबसे अधिक 63.45 प्रतिशत हो गया है.

स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या निरंतर बढने के फलस्वरूप ठीक हुए रोगियों की संख्या, सक्रिय मामलों से 3,77,073 अधिक है. सक्रिय मामलों की संख्या 4,40,135 है. इन दोनों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को अधिक मामलों वाले इलाकों में केंद्रीय विशेषज्ञ दल भेजे जाने से बल मिला है और केंद्र सरकार ने राज्यों और जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से रणनीतिक चर्चा की है.

स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के समर्पित प्रयासों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मृत्यु के मामले लगातार कम हो रहे हैं. इस समय मृत्यु दर 2.38 प्रतिशत है.

नितेंद्र सिंह, संवाददाता

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राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट व 18 अन्य बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया.

इससे पहले न्यायालय ने कांग्रेस के बागी विधायकों द्वारा दायर अर्जी को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया था.

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कोविड-19: जम्‍मू-कश्‍मीर में सप्‍ताहांत लॉकडाउन के कड़े प्रतिबंध लागू

इस दौरान आपातकालीन चिकित्‍सा के लिए आवाजाही को छोडकर लोगों के बाहर आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. आपात चिकित्‍सा जरूरतों के लिए बाहर आने-जाने के लिए किसी पास की आवश्‍यकता नहीं होगी. लोगों की जरूरतों के लिए केवल स्‍थानीय दवाइयों, फल, सब्ज़ी और डेरी की दुकानें खुली रहेंगी.

हवाई और रेलवे यात्रा के लिए लोगों को टिकट दिखाकर आने-जाने की अनुमति होगी. अनिवार्य सेवाओं से संबंधित विभागों के सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र दिखाकर आ-जा सकेंगे.

इसी तरह उधमपुर जिले में हर शुक्रवार को रात दस बजे से हर सोमवार को सुबह पांच बजे तक वाहनों, व्‍यक्तियों और सभी गतिविधियों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

इस बीच बांदीपोरा को छोड़कर कश्‍मीर के सभी जिलों में इस महीने की 28 तारीख तक लॉकडाउन के कड़े प्रतिबंध लागू हैं.

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सीएम अशोक गहलोत ने राज्‍यपाल से मुलाक़ात कर तत्‍काल विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की

राजभवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यदि राज्‍यपाल विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दें तो बहुमत सिद्ध किया जाएगा. उन्‍होंने कहा कि वे राज्‍यपाल के पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उसके बाद अगली कार्रवाई का फैसला किया जाएगा.

दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी इस मुद्दे पर ठोस रुख अपना लिया है. वरिष्‍ठ भाजपा नेताओं ने जयपुर में संवाददाता सम्‍मेलन को संबोधित किया. उन्‍होंने कहा कि राज्‍य के संवैधानिक प्रमुख पर अनावश्‍यक दबाव डाला जा रहा है जो अनुचित है. विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुख्‍यमंत्री और कांग्रेस विधायकों ने आज सभी तरह की मर्यादायें तार-तार कर दी. उन्‍होंने कहा कि सत्र बुलाने का अधिकार राज्‍यपाल के पास है, इसलिए उन पर अनावश्‍यक दबाव डालना गलत है.

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अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जहाजरानी मंत्रालय ने माफ किया जलमार्ग उपयोग शुल्क

केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंडाविया ने कहा कि वर्तमान में कुल कार्गो आवाजाही का केवल दो प्रतिशत जलमार्ग के माध्यम से होता है. जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ करने का फैसला उद्योगों को उनकी संभार तंत्र आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग करने को आकर्षित करेगा. मंत्री ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल एवं परिवहन के एक किफायती माध्यम के रूप में यह न केवल अन्य परिवहन माध्यमों से बोझ को कम करेगा बल्कि व्यवसाय करने की सरलता को भी बढ़ावा देगा.

जल उपयोग प्रभार पोतों द्वारा सभी राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग करने पर लागू था. यह ट्रैफिक आवाजाही के प्रशासन एवं ट्रैफिक डाटा के संग्रहण में एक बाधा थी. वर्तमान में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय कार्गो पोतों के चलाने पर प्रति किलोमीटर 0.02 रुपये की दर से सकल पंजीकृत टन भार (जीआरटी) एवं क्रूज पोतों के चलाने पर प्रति किलोमीटर 0.05 रुपये की दर से सकल पंजीकृत टन भार (जीआरटी) का प्रभार वसूलता है.

इस निर्णय से अंतर्देशीय जलमार्ग ट्रैफिक आवाजाही के 2019-20 के 72 एमएमटी से बढ़कर 2022-23 में 110 एमएमटी तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया जाता है. इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों तथा विकास को लाभ पहुंचेगा.

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भारतीय रेलवे की दिसंबर 2022 तक अपने सभी डिब्बों में आरएफआईडी टैग लगाने की योजना

अब तक 23,000 रेल डिब्बों में आरएफआईडी टैग लगाए जा चुके हैं. यह काम अभी भी जारी है. हालांकि कोविड महामारी के कारण कुछ समय के लिए यह काम धीमा पड़ गया है. सरकार ने भारतीय रेलवे के सभी डिब्बों में आरएफआईडी टैग लगाने के लिए दिसंबर 2022 तक की समय सीमा तय की है.

वर्तमान में भारतीय रेलवे अपने सभी रेल डिब्बों की जानकारी लिखित रूप में रखती है जिसमें त्रुटियों की काफी गुंजाइश बनी रहती है. ऐसे में रेलवे के लिए आरएफआईडी टैग से अपने सभी डिब्बों और इंजनों की सही स्थिति जानना आसान हो जाएगा.

आरएफआईडी टैग डिब्बे जहां बनकर तैयार होते हैं वहीं उन पर लगा दिए जाएंगे जबकि इन टैग को पढ़ने वाले उपकरण रेलवे स्टेशनों और रेल पटरियों के पास प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे जो डिब्बो पर लगे टैग को दो मीटर की दूरी से ही पढ़ लेंगे और डिब्बे की पहचान कर उससे संबंधित आंकड़ों को केन्द्रीय कंप्यूटरीकृत प्रणाली तक पहुंचा देंगे. इससे प्रत्येक डिब्बे की पहचान की जा सकेगी और वह डिब्बा जहां कहीं भी होगा उसका पता लगाया जा सकेगा.

आरएफआईडी टैग प्रणाली शुरू हो जाने से माल डिब्बों, यात्री डिब्बों और इंजंनों की कमी की समस्या को तेजी के साथ अधिक पारदर्शी तरीके से सुलझाने में मदद मिल सकेगी.

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कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाना समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम: गृहमंत्री

गृहमंत्री अमित शाह ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना की सराहना करते हुए कहा कि हाशिए पर पड़े कुम्हार समुदाय को मजबूत बनाने की दिशा में यह पहल काफी कारगर होगी और यह मिट्टी के बर्तनों की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने में भी सफल होगी. उन्होंने पांच कुम्हारों अशोक भाई प्रजापति, राजेश भाई प्रजापति, जयंती भाई प्रजापति, सुरेखाबेन प्रजापति और वेलजी भाई प्रजापति के साथ बातचीत भी की. इन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने में केवीआईसी द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है और इन्हें इलेक्ट्रिक चाक और अन्य उपकरण प्रदान किए गए.

अमित शाह ने कहा कि मैं अपने कुम्हार भाइयों के जीवन में आए बदलावों को देखकर बेहद खुश हूं. केंद्र में हमारी सरकार प्रजापति समुदाय की बेहतर आजीविका के लिए हमेशा चिंतित है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक चाक का वितरण हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से गुजरात के लोगों के लिए एक उपहार है.

गृहमंत्री अमित शाह ने कुम्हारों को आश्वासन दिया कि उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ाने हेतु उचित विपणन चैनल प्रदान करने के लिए रेलवे के साथ समझौता सहित अन्य उचित व्यवस्था की जाएगी. अमित शाह ने अपनी योजनाओं के माध्यम से कमजोर वर्गों को स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करने में केवीआईसी के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना कुम्हार समाज को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में एक ऐसा ही कदम है. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि केवीआईसी हाशिए पर पड़े तबकों के लाभ के लिए काम करना जारी रखेगा.

केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि देशभर में अब तक 17,000 से अधिक इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए जा चुके हैं, जिससे कुम्हार समुदाय के लगभग 70,000 लोग लाभान्वित हुए हैं. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक चाक ने कुम्हारों के जीवन में बड़े स्तर पर बदलाव लाया है. इलेक्ट्रिक चाकों के साथ मिट्टी की वस्तुओं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है. वर्तमान में देशभर में हर दिन लगभग 2 करोड़ कुल्हड़ बनाए जाते हैं. सक्सेना ने बताया कि कुम्हार इन कुल्हड़ों को 400 रेलवे स्टेशनों पर सफलतापूर्वक बेच रहे हैं जो उनके लिए एक आदर्श विपणन मंच है.

यहां यह ध्यान देने की बात है कि गुजरात के कई क्षेत्र विशेष रूप से कच्छ और सौराष्ट्र मिट्टी के पारंपरिक बर्तनों की कला के लिए प्रसिद्ध हैं. वर्ष 2018 में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के शुभारंभ के बाद से केवीआईसी ने गुजरात के विभिन्न गांवों से लगभग 750 कुम्हारों को प्रशिक्षित किया है. मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में प्रशिक्षण देने के अलावा केवीआईसी ने उन्हें इलेक्ट्रिक चाक दिए और मिट्टी मिलाने के लिए ब्लन्जर मशीन जैसे अन्य उपकरण भी वितरित किए हैं. इसने मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान आने वाले आलस्य को खत्म कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप कुम्हारों के उत्पादन और आय में 3-4 गुना वृद्धि हुई है.

गुजरात के गांधीनगर जिले में केवीआईसी ने 100 कुम्हारों को प्रशिक्षित किया है और उनके बीच 100 इलेक्ट्रिक चाक और 10 ब्लन्जर मशीनें वितरित की हैं. कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत कुम्हारों की औसत आय लगभग 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर लगभग 10,000 रुपये प्रति माह हो गई है.

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डॉ हर्षवर्धन ने शंघाई सहयोग संगठन में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में कोविड-19 रोकथाम कार्यनीति पर की चर्चा

डॉ हर्षवर्धन ने अपने संबोधन की शुरुआत में कोविड-19 की चपेट में आने की वजह से दुनियाभर में हुई मौतों पर अपनी संवेदना व्यक्त की. इस महामारी को काबू करने के लिए भारत की राजनीतिक प्रतिबद्धता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से हालात की निगरानी की है और जानलेवा कोविड वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक काफी सक्रिय और क्रमिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित की.

डॉ हर्षवर्धन ने कोविड बीमारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि घातक वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें यात्रा सलाह जारी करना, शहर या राज्यों में प्रवेश के स्थानों की निगरानी, समुदाय आधारित निगरानी, प्रयोगशाला तथा अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना, कोविड प्रकोप तथा लोगों में इसके वायरस के संचार के जोखिम के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन पर तकनीकी दिशा-निर्देश का व्यापक स्तर पर जारी किया जाना आदि शामिल था. उन्होंने बताया कि लगातार लॉकडाउन के दौरान भारत को तकनीकी ज्ञान बढ़ाने, प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने, अस्पतालों के बुनियादी ढांचे और इसके फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल इलाज की व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक समय और अवसर भी मिला.

डॉ हर्षवर्धन ने लॉकडाउन के नतीजों के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत में कोविड के अब तक 1.25 मिलियन मामले सामने आए और इसकी वजह से 30,000 से अधिक लोगों की मौत हुई हैं. उन्होंने कहा कि प्रति दस लाख पर 864 मामले सामने आने और प्रति दस लाख पर 21 से कम लोगों की मृत्यु होने के साथ भारत दुनिया का सबसे कम संक्रमण और मृत्यु दर वाला देश है. उन्होंने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 63.45 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 2.3 प्रतिशत है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद परीक्षण क्षमता और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार पर बात की. उन्होंने लॉजिस्टिक्स पर भी बात की. उन्होंने बताया कि भारत में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का एक भी निर्माता नहीं था और अब देश ने पिछले कुछ महीनों में अपनी स्वदेशी क्षमता इस कदर विकसित कर ली है कि वह गुणवत्तापूर्ण पीपीई निर्यात कर सकता है. उन्होंने कहा कि इसी तरह की अन्य स्वदेशी क्षमता भी हासिल की गई है, जिससे वेंटिलेटर और चिकित्सकीय ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने में सफलता मिली है.

डॉ हर्षवर्धन ने कोविड प्रबंधन के लगभग हर पहलू में सूचना प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग पर भी विस्तार से बताया. उन्होंने बताया कि सेलुलर आधारित ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग बीमारी के संभावित समूहों की निगरानी और पहचान में उपयोग के लिए आरोग्य सेतु ऐप और आईटीआईएचएएस, परीक्षण के लिए आरटी-पीसीआर एप, अस्पताल में भर्ती रोगियों और अस्पताल के बिस्तर की संख्या के बारे में जानकारी के प्रबंधन के लिए सुविधा एप जैसी सभी तकनीकी साधनों को एक कोविड पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है.

डॉ हर्षवर्धन ने जोर देते हुए यह भी बताया कि कैसे कोविड-19 के दौरान आम लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग पर चर्चा करने के लिए एससीओ के भीतर कोई संस्थागत तंत्र नहीं है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014-2023 को पूरा करने की क्षमता रखता हो. उन्होंने 2018 में किंगदाओ शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित महामारियों से निपटने में सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह इस तरह की पूरक चिकित्सा प्रणालियों के बावजूद एससीओ के सभी सदस्य देशों में व्यापक रूप से प्रचलन में है. इसलिए उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की मौजूदा संस्थागत बैठकों के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर एक नए उप समूह की स्थापना का प्रस्ताव रखा.

डॉ हर्षवर्धन ने एससीओ के सभी सदस्य देशों से संकट की इस घड़ी में जाग उठने और स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था पर कोविड के प्रभाव को कम करने का आह्वान किया. उन्होंने महामारी से निपटने में लगे सभी फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों को बधाई देते हुए अपना संबोधन खत्म किया और कहा कि वे "मानवता के लिए भगवान से कम नहीं" हैं.

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वायुसेना ने अगले दशक के लिए अपनी तैयारियों और रोडमैप की समीक्षा की

संयुक्त और एकीकृत रूप से युद्ध लड़ने के विषय पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कमांडरों के साथ-साथ वायुसेना के मुख्य अधिकारियों के साथ बातचीत की. वायु सेनाध्यक्ष ने सभी कमांडरों के साथ-साथ वायुसेना मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं से संबंधित स्थितियों और मुद्दों की समीक्षा की.

अपने समापन भाषण में वायुसेना प्रमुख ने विजन 2030 को आगामी दशक में भारतीय वायुसेना के रूपांतरण के लिए मील के पत्थर के रूप में व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि तेजी के साथ बदलती हुई दुनिया में, उभरते हुए खतरों के प्रकृति की पहचान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने तेजी से क्षमता निर्माण, सभी परिसंपत्तियों की सेवा में वृद्धि और कम से कम समय-सीमा के अंतर्गत नई तकनीकों के प्रभावी एकीकरण की दिशा में समर्पित रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर भी बल दिया.

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय वायुसेना के लिए अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, चिरस्थायी क्षमता का निर्माण करने, उम्दा तकनीकों का अधिग्रहण करने, रोजगार का सृजन करने और स्वदेशी प्लेटफार्मों और हथियारों का विकास करना अनिवार्य है. वायुसेना प्रमुख ने कहा कि चूंकि मानव संसाधन, भारतीय वायुसेना की सबसे बहुमूल्य संपत्ति है इसलिए भर्ती, प्रशिक्षण और प्रेरणादायक रणनीतियों को बदलते हुए समय के साथ तालमेल रखना चाहिए.

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कोविड के बाद की दुनिया में भारत-आसियान आर्थिक सुधार में अग्रणी भूमिका निभाएंगे: डॉ जितेंद्र सिंह

आसियान के उद्यमियों के साथ भारत आसियान महिला बिजनेस फोरम तथा एफएलओ मुंबई चैप्टर और फिक्की द्वारा आयोजित सीमा पार संवादों को संबोधित करते हुए अपने मुख्य भाषण में डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत और आसियान के बीच घनिष्ठ व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक रिश्तों के कारण, ये क्षेत्र कोविड के बाद की दुनिया में आर्थिक सुधार में अग्रणी भूमिका निभाएंगे.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को आसियान के साथ व्यापारिक एवं व्यावसायिक संबंधों के संवर्धन में विशेष भूमिका निभानी है क्योंकि यह दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का प्रवेश द्वार है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए ‘लुक ईस्ट‘ नीति को ‘एक्ट ईस्ट‘ नीति में बदल दिया है.

कनेक्टिविटी मुद्दों का उल्लेख करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान सड़क, रेल एवं वायु संपर्क के लिहाज से उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे न केवल पूरे क्षेत्र में बल्कि देश के भीतर भी वस्तुओं एवं व्यक्तियों की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिली है. उन्होंने स्मरण किया कि इंकलेवों के विनिमय के लिए भारत-बांग्लादेश समझौता जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपन्न किया गया, ने व्यवसाय करने की सुगमता, आवाजाही और अभिगमन की सरलता का रास्ता प्रशस्त कर दिया जो पहले एक दुष्कर कार्य था. उन्होंने कहा कि जल्द ही बांग्लादेश से त्रिपुरा तक रेलगाड़ी चलेगी जो पूरे क्षेत्र को समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान करने के जरिए इस क्षेत्र के विकास में नए अध्याय जोड़ेगी तथा नए रास्ते खोलेगी.

उन्होंने भारत सरकार के परिवहन के वैकल्पिक रास्तों की खोज करने पर जारी फोकस को भी रेखांकित किया जो व्यापार, व्यवसाय तथा परिवहन के किफायती विकल्प के रूप में इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अंतरदेशीय जलमार्ग (ब्रह्मपुत्र से बंगाल की खाड़ी) के द्वारा जुड़ेगा. उन्होंने कहा कि सीमा पार के देशों, विशेष रूप से पूर्वी पड़ोसियों के साथ हमारे व्यापार में उल्लेखनीय बढोतरी करेगा.

पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं तथा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निभाई गई सर्वांगीण विकास संबंधी भूमिका का उल्लेख करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह महिला मुक्ति और महिला सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण है. उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भी, पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिलाओं ने बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर और सुंदर मास्क के निर्माण एवं वितरण में अग्रणी भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि महिलाओं ने महामारी के खिलाफ मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया है और पूर्वोत्तर क्षेत्र को कोरोना प्रबंधन के एक मॉडल के रूप में उभारने में सहायता की है.

अपनी समापन टिप्पणियों में डॉ जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि बांस कोविड के बाद की दुनिया में आर्थिक सुधार में अहम भूमिका निभाएंगे और भारत तथा आसियान एक साथ मिल कर जीवन के सभी पहलुओं में इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करेंगे. इस संबंध में, उन्होंने 100 वर्ष पुराने भारतीय वन अधिनियम में 2017 में मोदी सरकार द्वारा लाए गए संशोधन का उल्लेख किया, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू स्तर पर उगाए गए बांस को इससे छूट दे दी गई है, जिससे कि बांस के जरिए आजीविका अवसरों को बढ़ाया जा सके.

पूर्वोत्तर में पर्यटन क्षेत्र के लिए अपनी आशावादिता को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जब विश्व का प्रमुख पर्यटन स्थल अभी भी कोरोना से संक्रमित बना हुआ है, पूर्वोत्तर क्षेत्र वास्तव में कोरोना मुक्त होने के कारण विश्व के पर्यटन गंतव्य के रूप में उभर कर आ सकता है.

डॉ जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर महिलाओं के लिए भारत-आसियान संयुक्त व्यवसाय गठबंधन भी लॉन्च किया. मंत्री को सतत विकास के लिए उनकी चिंताओं के लिए हरित प्रमाण-पत्र से भी पुरस्कृत किया गया.

वेबीनार में फिलीपींस, आसियान चेयर की पेसिता जुआन, म्यांमार की माखिनेजाव, मलेशिया की नादिरा यूसुफ, इंडिया चेयर, इंडिया आसियान वीमेंस बिजनेस फोरम विनीता बिम्भेंट, एफएलओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जहनबी फूकन तथा जयश्री दास वर्मा एवं अन्य लोगों ने भाग लिया.

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बैंक और वित्‍तीय संस्‍थान कोविड-19 से उत्‍पन्‍न वित्‍तीय दबाव कम करने के लिए प्रयासरत: शक्तिकांत दास

शक्तिकांत दास ने कहा कि देश की वित्‍तीय प्रणाली सुदृढ है लेकिन अत्‍यधिक सावधानी से काम करना वक्‍त की जरूरत है. उन्‍होंने कहा कि सरकारों, केंद्रीय बैंकों और अन्‍य सरकारी एजेंसियों ने विश्‍वभर में व्‍यापारियों, निवेशकों और उपभोक्‍ताओं के बीच वित्‍तीय दवाब दूर करने के लिए समन्वित प्रयास किए हैं.

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बिहार के नवादा जिले में क्वारंटाइन सेंटर बने स्कूलों को दिया जा रहा नया स्वरूप

नवादा जिला के सरकारी माध्यमिक विद्यालय की दीवारों और परिसर को विज्ञान और अन्य विषयों की ज्ञानवर्धक बातों को चित्र के माध्यम से लिखकर सजाया जा रहा है। रंग रोगन और चित्रांकन का कार्य छात्राएं पूरे जोश से कर रहीं हैं क्योंकि कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करने के बाद जब बच्चे विद्यालय आएंगे तो उन्हें सुखद और मनोरंजक वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा।

अभी कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है चूंकि बहुत सारे स्कूल कोरोना काल में आइसोलेशन सेंटर के रूप में काम कर रहे थे इसलिए जब विद्यालय खुलेंगे तब बच्चे उमंग से शिक्षा प्राप्त करेंगे और दीवारों पर बनाई गयी आकृति उनके ज्ञान को बढाने में सहायक होंगी।

जिला शिक्षा अधीक्षक का मानना है कि स्कूल परिसरों को कला केंद्र का रूप दिया जा रहा है ताकि बच्चे जब विद्यालय में वापस पढ़ने के लिए आएं तब उन्हें नई ऊर्जा का अहसास हो। पहले फेज में 75 विद्यालयों को आकर्षक बनाने का लक्ष्य है और दूसरे फेज में 132 विद्यालयों का लक्ष्य रखा गया है  जिसे 15 जुलाई तक पूरा कर लेना है।

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आत्मनिर्भर भारत : प्रधानमंत्री आवास योजना के विभिन्न पहलुओं पर ख़ास चर्चा

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गोंडा : बच्चे का अपहरण कर ले जा रहे बदमाशों से पुलिस ने छुड़ाया गया अगवा बच्चा

गोंडा में एक व्यवसायी के बेटे का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता मास्क बांटने के बहाने आए थे, जिसके बाद उन्होंने कारोबारी के बेटे का अपहरण कर फिरौती की मांग की। घटना के बाद पुलिस प्रशासन और साथ में एसटीएफ तलाश में जुटी थी। उत्तर प्रदेश के गोण्डा के एक व्यापारी के बेटे के अपहरण के मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 

इस मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी जिसमें एक महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। बच्चे को उनके परिजनों को सौप दिया गया है। कल ही कस्बे के एक व्यवसायी हरि गुप्ता के बेटे को धोखे से अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने महज 15 घंटे में ही अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया साथ ही बच्चे को परिजनों को वापस कर दिया है।

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